Chandigarh :- पंजाब में किसानों दुआरा जारी आंदोलन का असर भारतीय रेल सेवा पर बहुत भारी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों से नाराज किसानों द्वारा रेल नाकाबंदी खत्म करने में मदद करने का आग्रह किया और कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बड़ा हृदय दिखाने का आग्रह भी किया है, ताकि रेलवे में माल ढुलाई सेवाओं को बहाल किया जा सके।
धयान रहे कि पंजाब के किसान आंदोलन के प्रमुखों ने बुधवार को कहा था कि वे राज्य में यात्री ट्रेनों को चलाने की अनुमति देंगे, अगर केंद्र पहले मालगाड़ियों को चलाना शुरू कर देता है तो। हालांकि रेलवे ने यह कहते हुए किसानों की मांग को ठुकरा दिया कि रेलवे या तो दोनों ही तरह के ट्रेन की शुरुआत करेगी या कोई भी ट्रेन नहीं चलाएगी। माल गाड़ियों के निलंबन से कृषि क्षेत्र के लिए उर्वरकों की आपूर्ति और थर्मल पावर प्लांटों के लिए कोयले की आपूर्ति प्रभावित हुई है, इसके अलावा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह राज्य और केंद्र दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी थी कि वे ट्रेन सेवाओं के निलंबन से उत्पन्न मौजूदा संकट को हल करने में मदद करे।
पंजाब के मुख्यमंत्री नेे चंडीगढ़ में जल्द ही किसान संघों के साथ-साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि किसानों को राज्य सरकार की सहायता के लिए यात्री ट्रेनों की अपनी नाकाबंदी को कम करना चाहिए, जिसने कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी लड़ाई में पूरा समर्थन दिया है।
बता दे कि पंजाब में किसानों ने सितंबर महीने से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर आशंका जताई है कि इससे उनकी आय को नुकसान होगा और कॉर्पोरेट्स द्वारा मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि केंद्र ने आरोप से इनकार किया है और कहा है कि कानून किसानों को बिचौलियों से बचने में मदद करेगा।
