केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के ताज़ा बयान पर किसान संघर्ष मोर्चा में भारी रोष चल रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज शनिवार को 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा है कि भारत के सिर्फ 2% किसान कृषि क़ानून के खिलाफ है। जबकि देश के 98% किसान कृषि क़ानून के समर्थन में चल रहे है। अनुराग ठाकुर का कहना हैं कि नये कृषि कानूनों से देश के अन्नदाताओं की आय दोगुनी होगी। देश के मात्र एक-दो प्रतिशत किसान इस आंदोलन में शामिल हैं, और यह किसान पूरे देश के किसानों की आय वृद्धि पर रोक लगाना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर के मुताबिक देश के ज्यादातर किसानों ने नये कृषि कानूनों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया है।
उन्होंने आज भाजपा के विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में भ्रम फैलाया जा रहा है कि नये कृषि कानूनों के अमल में आने के बाद मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल खरीदने की व्यवस्था खत्म कर देगी। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि हमने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की पिछली सरकार के मुकाबले न केवल फसलों का एमएसपी बढ़ाया, बल्कि इन दरों पर किसानों की उपज की सरकारी खरीद में भी इजाफा किया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नये कृषि कानूनों ने किसानों को यह आजादी दी है कि वे अपनी फसलें मन मुताबिक दाम पर देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं।
